🚶 जहां भी सड़क, वहां पैदल चलने वालों के लिए हो जगह : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। देश में सड़क सुरक्षा और पैदल यात्रियों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जहां भी सड़क हो, वहां पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित, स्पष्ट और अतिक्रमण-मुक्त स्थान अवश्य उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं ताकि हर सड़क पर पैदल मार्ग को वाहनों की लेन से अलग चिन्हित किया जा सके और उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े निर्माण कार्यों की आवश्यकता नहीं है। साधारण बैरिकेडिंग, सीमांकन या अन्य उपयुक्त उपायों से भी पैदल मार्ग को सुरक्षित बनाया जा सकता है। अदालत ने केंद्र सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया कि चिन्हित फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत प्रदत्त आवागमन की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने कहा कि पैदल यात्रियों के अधिकारों को मोटर वाहनों की सुविधा से कम नहीं आंका जा सकता।

पीठ ने कहा कि सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों सहित सभी स्थानीय निकायों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। यदि पैदल यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो प्रभावित नागरिक न्यायालय में मुआवजा और अन्य कानूनी राहत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। यह मामला एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें स्कूल जाते समय एक पिता ने अपने पांच वर्षीय बेटे को खो दिया था। इसी घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

🔹 देश की हर सड़क पर सुरक्षित और अतिक्रमण-मुक्त फुटपाथ बनाया जाए।

🔹 पैदल मार्ग को वाहनों की लेन से अलग चिन्हित किया जाए।

🔹 केंद्र सरकार दो सप्ताह में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करे।

🔹 फुटपाथ पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या अतिक्रमण न होने दिया जाए।

🔹 सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना प्रशासन की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी।

मुख्य बातें

✅ पैदल चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार।

✅ अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 के तहत मिला संरक्षण।

✅ पैदल यात्रियों की सुरक्षा मोटर वाहनों की सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण।

✅ उल्लंघन होने पर नागरिक अदालत में मुआवजा और कानूनी राहत मांग सकते हैं।

पोस्टर हाइलाइट

"यह फुटपाथ हमारा है"

"जहां सड़क, वहां सुरक्षित फुटपाथ"

"पैदल चलना अधिकार है, सुविधा नहीं।"