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बाजबहादुर में पैतृक मकान विवाद में दो पक्ष आमने-सामने, दोनों ने दर्ज कराया मुकदमा

मरम्मत और निर्माण कार्य को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने शुरू की जांच आजमगढ़। शहर कोतवाली क्षेत्र के बाजबहादुर मोहल्ले में पैतृक मकान और निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पहले पक्ष के मो. अनस पुत्र अब्दुल कुद्दूस ने आरोप लगाया कि 28 जुलाई को वह अपने पैतृक मकान की मरम्मत करा रहे थे। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर विपक्षी पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए निर्माण कार्य रुकवाने लगे। विरोध करने पर कुल्हाड़ी, लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह और बीच-बचाव करने आए उनके परिजन घायल हो गए। आरोप है कि जाते समय विपक्षियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं दूसरे पक्ष के मो. आमिर पुत्र अब्दुल सलाम ने अपनी तहरीर में कहा कि पैतृक मकान का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षी पक्ष जबरन निर्माण कार्य करा रहा था। रोकने पर पहले से टांगी, लोहे की रॉड और ल...

अधिवक्ताओं को मिली बड़ी सौगात, 38.16 लाख से बनेगा वातानुकूलित मीटिंग हॉल

अधिवक्ताओं को मिली बड़ी सौगात, 38.16 लाख से बनेगा वातानुकूलित मीटिंग हॉल

एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने किया शिलान्यास, छह माह में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य

निजामाबाद। तहसील परिसर में मंगलवार को अधिवक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात का शुभारंभ हुआ। विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) विजय बहादुर पाठक ने मुख्यमंत्री की त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत ₹38.16 लाख की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक वातानुकूलित अधिवक्ता मीटिंग हॉल का विधिवत शिलान्यास किया।


कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने कहा कि यह जनपद आजमगढ़ का पहला आधुनिक वातानुकूलित अधिवक्ता मीटिंग हॉल होगा, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि भवन में कुर्सियां, मेज, पंखे तथा चार एयर कंडीशनर (एसी) लगाए जाएंगे, जिससे अधिवक्ताओं को बेहतर वातावरण में बैठकर अपने कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य मुख्यमंत्री की त्वरित आर्थिक विकास योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा लगभग छह माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शिलान्यास के बाद आयोजित सभा में एमएलसी ने भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराया जाएगा, ताकि अधिवक्ताओं को जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन का लाभ मिल सके।

 इस अवसर पर उपजिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, बार एसोसिएशन निजामाबाद के पदाधिकारी, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता तथा तहसील के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एमएलसी विजय बहादुर पाठक के प्रति आभार व्यक्त किया।

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