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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Lucknow: नवंबर के अंतिम या दिसंबर के पहले सप्ताह तक होंगे निकाय चुनाव

अंतिम चरण में चल रहा परिसीमनः नगर विकास मंत्री
लखनऊ। न
गरीय निकाय चुनाव आगामी नवंबर के अंत में या दिसंबर के शुरूआती सप्ताह में होने कराए जाएंगे। इसके लिए परिसीमन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है।
 उक्त बातें नगर विकास मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में कहा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत निकाय चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 756 नगरीय निकाय संस्थाओं में चुनाव कराए जाएंगे। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 539 नगर पंचायत शामिल हैं। इस बार 104 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी राधामोहन सिंह और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे।
परिसीमन पर आपत्ति कर सकती है भाजपा
सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुछ प्रदेश पदाधिकारियों ने निकाय का परिसीमन और आरक्षण भाजपा के हित को ध्यान में रखते हुए करने का सुझाव दिया। शर्मा ने कहा कि परिसीमन पर पार्टी आपत्ति दे सकती है, उसका नियमानुसार समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण निर्धारण के लिए पहले से व्यवस्था निर्धारित है, उसी के अनुसार आरक्षण तय होगा।