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यूपी चुनाव की तैयारी: भाजपा में पहले 14 जिलाध्यक्ष होंगे नियुक्त, फिर संगठन में बड़ा फेरबदल

नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने संगठनात्मक संतुलन सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी।  लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी इस महीने के अंत तक शेष बचे 14 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके बाद प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी संगठन के तहत गठित 98 जिलों में लंबित पड़ी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को पूरा करना है। सूत्रों के अनुसार, पहले इन 14 जिलों में नियुक्तियां पूरी की जाएंगी, इसके बाद अगले महीने से प्रदेश स्तरीय संगठन में बदलाव को लेकर मंथन शुरू होगा। गौरतलब है कि प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे द्वारा दो चरणों में 84 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बीच खींचतान और आपसी सहमति न बनने के कारण 14 जिलों में यह प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। इनमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। सूत्रों के मु...

Lucknow: नवंबर के अंतिम या दिसंबर के पहले सप्ताह तक होंगे निकाय चुनाव

अंतिम चरण में चल रहा परिसीमनः नगर विकास मंत्री
लखनऊ। न
गरीय निकाय चुनाव आगामी नवंबर के अंत में या दिसंबर के शुरूआती सप्ताह में होने कराए जाएंगे। इसके लिए परिसीमन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है।
 उक्त बातें नगर विकास मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में कहा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत निकाय चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 756 नगरीय निकाय संस्थाओं में चुनाव कराए जाएंगे। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 539 नगर पंचायत शामिल हैं। इस बार 104 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी राधामोहन सिंह और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे।
परिसीमन पर आपत्ति कर सकती है भाजपा
सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुछ प्रदेश पदाधिकारियों ने निकाय का परिसीमन और आरक्षण भाजपा के हित को ध्यान में रखते हुए करने का सुझाव दिया। शर्मा ने कहा कि परिसीमन पर पार्टी आपत्ति दे सकती है, उसका नियमानुसार समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण निर्धारण के लिए पहले से व्यवस्था निर्धारित है, उसी के अनुसार आरक्षण तय होगा।


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