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खास खबर

आईएनएस ऑटोमोबाइल्स ने लॉन्च किया नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW

मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम आजमगढ़ । इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही आईएनएस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW बाजार में उतारा है। कंपनी का दावा है कि यह ई-रिक्शा मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम है, जो चालक और यात्रियों दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।  कंपनी के अनुसार, IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW में मजबूत बॉडी, आकर्षक डिजाइन और आरामदायक सीटिंग व्यवस्था दी गई है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलता है। वहीं, चालक के लिए यह वाहन कम रखरखाव लागत और बेहतर कमाई का अवसर प्रदान करता है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बढ़ती ई-रिक्शा मांग को देखते हुए इस मॉडल को आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता मानकों के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक भरोसेमंद और लाभदायक विकल्प उपलब्ध कराना है।आईएनएस ऑटोमोबाइल्स का मानना है कि यह नया मॉडल शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को और अधिक सुगम बनाएगा। लॉन्च के साथ ह...

सुहेलदेव विवि निर्माण कंपनी पर 11.71 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप

जीएसटी विभाग ने कंपनी को भेजा नोटिस


आजमगढ़।
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी पर 11.71 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। जीएसटी विभाग ने जांच के बाद कंपनी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अभिलेखों सहित उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर मैनेजर चौरसिया और निधि श्रीवास्तव के अनुसार, विश्वविद्यालय का निर्माण डायनका इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अहमदाबाद) द्वारा कराया गया था। कंपनी ने वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और करीब 108 करोड़ रुपये की लागत से विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा किया। जांच के दौरान जीएसटी पोर्टल पर कंपनी के दस्तावेजों की समीक्षा में 11.71 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी सामने आई, जिसे कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने कार्य तो किया, लेकिन निर्धारित कर का भुगतान नहीं किया। फिलहाल कंपनी मेरठ और हाथरस समेत अन्य स्थानों पर पीडब्ल्यूडी के कार्य भी कर रही है। नोटिस के जरिए कंपनी के डायरेक्टर को एक सप्ताह के भीतर विभाग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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