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यूपी चुनाव की तैयारी: भाजपा में पहले 14 जिलाध्यक्ष होंगे नियुक्त, फिर संगठन में बड़ा फेरबदल

नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने संगठनात्मक संतुलन सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी।  लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी इस महीने के अंत तक शेष बचे 14 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके बाद प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी संगठन के तहत गठित 98 जिलों में लंबित पड़ी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को पूरा करना है। सूत्रों के अनुसार, पहले इन 14 जिलों में नियुक्तियां पूरी की जाएंगी, इसके बाद अगले महीने से प्रदेश स्तरीय संगठन में बदलाव को लेकर मंथन शुरू होगा। गौरतलब है कि प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे द्वारा दो चरणों में 84 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बीच खींचतान और आपसी सहमति न बनने के कारण 14 जिलों में यह प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। इनमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। सूत्रों के मु...

Azamgarh: लंबित मांगों से नाराज रोजगार सेवकों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

जहानागंज। लंबित मांगों के पूरा नहीं होने से नाराज ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को ब्लाक में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीडीओ कार्यालय में सौंपा गया। 
ग्राम रोजगार सेवक सुभाष भारती (अध्यक्ष) ने कहा कि चार अक्टूबर 2021 को लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में की गई घोषणाओं को पूरा किया जाए। वर्तमान समय में कुल 7788 रुपया प्रतिमाह मिल रहा है। 2210 रुपये ईपीएफ के यूएएन खाते में जमा नहीं किया गया है। जिसके चलते किसी रोजगार सेवक की मृत्यु पर उसके आश्रितों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मांग करते हुए कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायत के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाए। कोविड-19 के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सेवा में समायोजित किया जाए। राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त एवं अन्य निधियों की मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को मनरेगा से किया जाए। ईपीएफ कटौती की धनराशि कर्मचारियों के यूएएन खाते में भेजी जाए। अनुमोदन से रिक्त ग्राम पंचायतों में अनुमोदन करवाते हुए योगदान दिया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पूर्व वित्तीय वर्ष में बकाया मानदेय भुगतान हेतु निर्देश जारी किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला व प्रदेश स्तर पर बैठक की तिथि निर्धारित की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान अनिल यादव, रजनीश, रविंद्र कुमार, कन्हैया, अजय, वीरेंद्र, रमाकांत, अमित यादव, संजय श्रीवास्तव, ममता देवी, कुमारी नीरज, प्रमिला यादव, रेनू चौहान, सुमन यादव, सुमन मौर्य, चंद शेखर राय, प्रीति दुबे आदि मौजूद रहीं।



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