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खास खबर

आईएनएस ऑटोमोबाइल्स ने लॉन्च किया नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW

मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम आजमगढ़ । इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही आईएनएस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW बाजार में उतारा है। कंपनी का दावा है कि यह ई-रिक्शा मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम है, जो चालक और यात्रियों दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।  कंपनी के अनुसार, IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW में मजबूत बॉडी, आकर्षक डिजाइन और आरामदायक सीटिंग व्यवस्था दी गई है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलता है। वहीं, चालक के लिए यह वाहन कम रखरखाव लागत और बेहतर कमाई का अवसर प्रदान करता है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बढ़ती ई-रिक्शा मांग को देखते हुए इस मॉडल को आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता मानकों के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक भरोसेमंद और लाभदायक विकल्प उपलब्ध कराना है।आईएनएस ऑटोमोबाइल्स का मानना है कि यह नया मॉडल शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को और अधिक सुगम बनाएगा। लॉन्च के साथ ह...

Azamgarh: लंबित मांगों से नाराज रोजगार सेवकों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

जहानागंज। लंबित मांगों के पूरा नहीं होने से नाराज ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को ब्लाक में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीडीओ कार्यालय में सौंपा गया। 
ग्राम रोजगार सेवक सुभाष भारती (अध्यक्ष) ने कहा कि चार अक्टूबर 2021 को लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में की गई घोषणाओं को पूरा किया जाए। वर्तमान समय में कुल 7788 रुपया प्रतिमाह मिल रहा है। 2210 रुपये ईपीएफ के यूएएन खाते में जमा नहीं किया गया है। जिसके चलते किसी रोजगार सेवक की मृत्यु पर उसके आश्रितों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मांग करते हुए कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायत के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाए। कोविड-19 के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सेवा में समायोजित किया जाए। राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त एवं अन्य निधियों की मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को मनरेगा से किया जाए। ईपीएफ कटौती की धनराशि कर्मचारियों के यूएएन खाते में भेजी जाए। अनुमोदन से रिक्त ग्राम पंचायतों में अनुमोदन करवाते हुए योगदान दिया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पूर्व वित्तीय वर्ष में बकाया मानदेय भुगतान हेतु निर्देश जारी किया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला व प्रदेश स्तर पर बैठक की तिथि निर्धारित की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान अनिल यादव, रजनीश, रविंद्र कुमार, कन्हैया, अजय, वीरेंद्र, रमाकांत, अमित यादव, संजय श्रीवास्तव, ममता देवी, कुमारी नीरज, प्रमिला यादव, रेनू चौहान, सुमन यादव, सुमन मौर्य, चंद शेखर राय, प्रीति दुबे आदि मौजूद रहीं।



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