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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

डिजिटलाइजेशन पंजिका और आनलाइन उपस्थिति के विरोध में प्रदर्शन

जिलामंत्री ने सरकार के आदेश को बताया तुगलकी फरमान
15 जुलाई को जिला मुख्यालय पहुंचने का आह्वान




आजमगढ़। आन लाइन उपस्थिति के विरोध में शनिवार को बीआरसी ठेकमा पर शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों सहित कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जारी अव्यवहारिक आदेश डिजिटलाइजेशन पंजिका एवं ऑनलाइन उपस्थिति का सभी ने जमकर विरोध किया। 


प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलामंत्री जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षकों का आए दिन तरह-तरह के तुगलकी फरमान जारी कर  उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। डिजिटल पंजिका और ऑनलाइन उपस्थिति का अव्यवहारिक आदेश जारी किया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होेंने कहा कि हम शिक्षकों को अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। हम सभी आज कई वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर शासन से कई बार वार्ता कर चुके हैं। लेकिन आज तक हमारी मांगों पर कोई निर्णय नही लिया गया। दस वर्षाे से अधिक समय बीत गया। लेकिन एक भी पदों पर पदोन्नति नही की गई। पुरानी पेंशन नही बहाल की गई, राज्य कर्मचारी की सुविधाएं नही मिली, हमारे साथ विद्यालयों में पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे शिक्षामित्र और अनुदेशकों की स्थिति भी दयनीय हो चुकी है। आज उनसे काम पूरा लिया जा रहा। लेकिन मानदेय मात्र नौ से दसा हजार दिया जा रहा। इस मंहगाई में इस अल्प मानदेय में उनका परिवार कैसे चलेगा। गैर शैक्षणिक कार्यों का अंबार लगा है। कैशलेश चिकित्सा की व्यवस्था नही है। हम सभी ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नही कर रहे हैं। सिर्फ हम सभी को राज्यकर्मियों के तरह अवकाश की सभी सुविधा दे दी जाए। शिक्षामित्र संघ के जिलामंत्री ओमप्रकाश यादव ने बताया कि आगामी 15 जुलाई को संयुक्त मोर्चा द्वारा इस अव्यवहारिक आदेश के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपेगा। प्रदर्शन में नंदलाल मौर्या, ओमप्रकाश यादव, मनीष कुमार गुप्ता, प्रमोद मौर्य, अलका राय, लल्लन यादव, गीता राय, कविता तिवारी, प्रमोद राय, विनय पाठक, संतोष यादव आदि उपस्थित रहे।