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यूपी चुनाव की तैयारी: भाजपा में पहले 14 जिलाध्यक्ष होंगे नियुक्त, फिर संगठन में बड़ा फेरबदल

नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने संगठनात्मक संतुलन सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी।  लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी इस महीने के अंत तक शेष बचे 14 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके बाद प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी संगठन के तहत गठित 98 जिलों में लंबित पड़ी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को पूरा करना है। सूत्रों के अनुसार, पहले इन 14 जिलों में नियुक्तियां पूरी की जाएंगी, इसके बाद अगले महीने से प्रदेश स्तरीय संगठन में बदलाव को लेकर मंथन शुरू होगा। गौरतलब है कि प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे द्वारा दो चरणों में 84 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बीच खींचतान और आपसी सहमति न बनने के कारण 14 जिलों में यह प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। इनमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। सूत्रों के मु...

Azamgarh: कोरोना काल में खाद्यान्न वितरण की होगी जांच


 - निरीक्षण के आधार पर कार्रवाई की मांगी 10 सितंबर तक रिपोर्ट

- मंडल व जिले स्तर के वरिष्ठ ‌अधिकारियों को सौंपी गई जांच

आजमगढ़। मध्याह्न भोजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की अवधि में छात्रों में वितरित खाद्यान्न और परिवर्तन लागत की जांच होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के मंडल व जिले स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की रिपोर्ट 10 सितंबर तक मांगी गई है।

जिले में 2702 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें 1720 प्राथमिक, 528 उच्च प्राथमिक एवं 454 कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं। उक्त विद्यालयों में करीब सवा चार लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। इन्हें मध्याह्न भोजन दिया जाता है। निदेशक विजय किरन आनंद ने योजना की समीक्षा की तो कई गड़बड़ियां देखने को मिली। समीक्षा में पाया गया कि कई जिलों द्वारा अभी तक खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि का वितरण छात्रों के अभिभावकों को नहीं कराया गया है। शासनादेश में खाद्यान्न का वितरण विद्यालय से संबद्ध सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्याक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर उपलब्ध कराने एवं परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों (अभिभावकों) के निजी बैंक खातों में स्थानान्तरित किए जाने का प्रावधान है। इस कारण विद्यालय स्तर से छात्रों को वितरित किए जा रहे खाद्यान्न (गेहूं व चावल) और निजी बैंक खातों में जमा कराई गई परिवर्तन लागत की धनराशि का स्थलीय सत्यापन किया जाना है।

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इन्हें मिले जांच के आदेश

आजमगढ़। निदेशक ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), मंडल समंवयक (एमडीएम), डायट प्राचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा सर्व शिक्षा अभियान के जिला समंवयकों को कम से कम 10 छात्रों के परिवारों से जानकारी प्राप्त कर निरीक्षण प्रपत्र में सूचनाएं भेजने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर जिले स्तर से कार्रवाई करते हुए मुख्यालय को सूचना भेजने को कहा गया है।

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इन सभी बिंदुओं पर होगी जांच---

प्राथमिक स्तर

- 94 दिवस के लिए खाद्यान्न 9.4 किलो (गेहूं 3.2 किलो व चावल 6.2 किलो) कोटेदार के माध्यम से प्राप्त हुआ है या नहीं।

- 128 दिवस के लिए परिवर्तन लागत की धनराशि 638 रुपये बैंक खाते में प्राप्त हुई या नहीं।

- विद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिए जा रहे सहयोग से अभिभावक संतुष्ट हैं या नहीं।

उच्च प्राथमिक स्तर

- 87 दिवस के लिए खाद्यान्न 13.05 किलो (गेहूं 4.35 किलो व चावल 8.7 किलो) कोटेदार के माध्यम से।

- 121 दिवस के लिए परिवर्तन लागत की धनराशि 901 रुपये बैंक खाते में प्राप्त हुई है या नहीं।

- विद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिए जा रहे सहयोग से अभिभावक संतुष्ट हैं या नहीं।

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कोरोना संक्रमण काल 2021-22 में कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की अवधि में छात्रों में खाद्यान्न और कंवर्जन कास्ट का वितरण हुआ है या नहीं। मामले की जांच कराने के लिए निदेशक द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिन बिंदुओं पर जांच कराने के निर्देश हैं उन बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट भेजी जाएगी।

अतुल कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

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