Lucknow: चार अगस्त से यूपी में जारी होंगी बिजली की नई दरें

यहां देखें अब कितना देना होगा प्रति यूनिट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 23 जुलाई को घोषित बिजली की नई दरें चार अगस्त से लागू हो जाएंगी। बिजली की नई दरों संबंधी सार्वजनिक सूचना गुरुवार को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई।

 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित रेट शेड्यल की सार्वजनिक सूचना गुरुवार को प्रकाशित कराई जा चुकी है। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के सात दिन बाद नई दरें प्रभावी होती हैं। ऐसे में आयोग का नया टैरिफ चार अगस्त से राज्य में लागू हो जाएगा। एम. देवराज ने बताया कि इस संबंध में बिलिंग साफ्टवेयर आदि में बदलाव की तैयारी कर ली गई है ताकि  लोगों को किसी तरह की दिक्कत न आए।  बता दें कि इस वर्ष भी बिजली और महंगी नहीं होगी। पिछले शनिवार को घोषित टैरिफ में बिजली की दरें तो यथावत रही गई हैं लेकिन स्लैब 80 से 59 किए जाने से ज्यादातर श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुछ न कुछ राहत ही मिली है। इससे बड़ी संख्या में घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बिजली के मौजूदा खर्चे में कमी आएगी। नई दरों से 100 यूनिट से कम और 500 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल घटना तय है। तकरीबन 1.39 करोड़ गरीबों की बिजली और सस्ती हो जाएगी। एनपीसीएल के उपभोक्ताओं को तो बिजली के बिल में सीधे तौर पर 10 प्रतिशत की छूट मिलने लगेगी।

शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की प्रति यूनिट बिजली दर (रुपये में)

• वर्तमान दर - नई दर

• यूनिट - दर - यूनिट - दर

• 000-150 - 5.50 000-100 - 5.50

• 151-300 - 6.00 101-150 - 5.50

• 301-500 - 6.50 151-300 - 6.00

• 500 के ऊपर-7.00 300 के ऊपर-6.50

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की प्रति यूनिट बिजली दर (रुपये में)

• यूनिट - दर - यूनिट - दर

• 000-100 - 3.35 000-100 - 3.35

• 101-150 - 3.85 101-150 - 3.85

• 151-300 - 5.00 151-300 - 5.00

• 300 के ऊपर-6.00 300 के ऊपर-5.50

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली अधिकतम 5.50 रुपये यूनिट : जिस तरह से शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली अब अधिकतम 6.50 रुपये यूनिट ही होगी उसी तरह ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली के लिए अधिकतम 5.50 रुपये यूनिट ही देना होगा। शहरी उपभोक्ताओं के सात रुपये यूनिट के साथ ही गांव के छह रुपये यूनिट वाला स्लैब भी आयोग ने खत्म कर दिया है। गांव के ऐसे उपभोक्ता जो बिना मीटर के बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं उन्हें पहले की तरह प्रतिमाह 500 रुपये ही देना होगा।