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खास खबर

आईएनएस ऑटोमोबाइल्स ने लॉन्च किया नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW

मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम आजमगढ़ । इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही आईएनएस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW बाजार में उतारा है। कंपनी का दावा है कि यह ई-रिक्शा मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम है, जो चालक और यात्रियों दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।  कंपनी के अनुसार, IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW में मजबूत बॉडी, आकर्षक डिजाइन और आरामदायक सीटिंग व्यवस्था दी गई है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलता है। वहीं, चालक के लिए यह वाहन कम रखरखाव लागत और बेहतर कमाई का अवसर प्रदान करता है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बढ़ती ई-रिक्शा मांग को देखते हुए इस मॉडल को आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता मानकों के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक भरोसेमंद और लाभदायक विकल्प उपलब्ध कराना है।आईएनएस ऑटोमोबाइल्स का मानना है कि यह नया मॉडल शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को और अधिक सुगम बनाएगा। लॉन्च के साथ ह...

लखनऊ: केन्द्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को 2.23 लाख करोड़ रुपए मिलने की संभावना


देश के साथ ही लम्बे समय से कोरोना वायरस संक्रमण के जूझ रहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को चुनावी दौर में केन्द्रीय बजट से बड़ी धनराशि मिलने की उम्मीद है। बीते दो वित्तीय वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के संकट में गुजरने के बाद वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीद है। देश के साथ ही लम्बे समय से कोरोना वायरस संक्रमण के जूझ रहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। इसको देखते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस रह सकता है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को केन्द्र सरकार से बजट में 2.23 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। प्रदेश को वित्त वर्ष 2020-21 व 2021-22 में उम्मीद के अनुसार केन्द्रीय आवंटन नहीं मिल सका था। इस बार उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को बजट से उम्मीद है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से आर्थिक मोर्चे पर दुश्वारियां का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार के बजट से उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार यदि बजट में किसानों और मजदूरों के लिए बड़े ऐलान करती है तो उत्तर प्रदेश को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी पर भी उत्तर प्रदेश की निगाहें होंगी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में उत्तर प्रदेश को बड़ा हिस्सा मिलने के बाद प्रदेश की आर्थिक विकास दर भी बढऩे की संभावना है। जिसके 8 से 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके साथ ही जीडीपी विस्तार भी बढ़ेगा। प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां कोरोना संक्रमण काल के असर से उबर भी रही हैं। केन्द्र सरकार का बजट इसमें बूस्टर डोज का काम करेगा। कोरोना काल के प्रदर्शन से उत्साहित सरकार विकास की गति बढ़ाने को तत्पर है। केन्द्र में निजी निवेश बढऩे का लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा।

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