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खास खबर

आईएनएस ऑटोमोबाइल्स ने लॉन्च किया नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW

मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम आजमगढ़ । इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही आईएनएस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW बाजार में उतारा है। कंपनी का दावा है कि यह ई-रिक्शा मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम है, जो चालक और यात्रियों दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।  कंपनी के अनुसार, IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW में मजबूत बॉडी, आकर्षक डिजाइन और आरामदायक सीटिंग व्यवस्था दी गई है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलता है। वहीं, चालक के लिए यह वाहन कम रखरखाव लागत और बेहतर कमाई का अवसर प्रदान करता है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बढ़ती ई-रिक्शा मांग को देखते हुए इस मॉडल को आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता मानकों के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक भरोसेमंद और लाभदायक विकल्प उपलब्ध कराना है।आईएनएस ऑटोमोबाइल्स का मानना है कि यह नया मॉडल शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को और अधिक सुगम बनाएगा। लॉन्च के साथ ह...

मनरेगा का नया स्वरूप: 86 गांवों में चला जागरूकता अभियान

अब 125 दिन मिलेगा रोजगार

ठेकमा। ब्लॉक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नए स्वरूप के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बीबी जी राम जी के नेतृत्व में ब्लॉक के कुल 86 गांवों में लोगों को योजना के नए प्रावधानों की जानकारी दी गई।

अभियान के दौरान बताया गया कि पहले मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर अंकुश लगेगा। प्रधान संघ अध्यक्ष प्रमोद राय ने कहा कि नए नियमों से गांवों का सर्वांगीण विकास होगा और जरूरतमंदों को नियमित रोजगार मिल सकेगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अधिकारी अमित सिंह, पवन कुमार, अनिल कुमार, धीरेंद्र जैसल, मनोज कुमार, अनुराग पांडे सहित समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों ने अपने-अपने पंचायत भवनों पर शिविर लगाकर ग्रामीणों को मनरेगा समेत अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने जॉब कार्ड, कार्य मांग प्रक्रिया, मजदूरी भुगतान और पारदर्शिता से जुड़े प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला।  

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