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खास खबर

यूपी चुनाव की तैयारी: भाजपा में पहले 14 जिलाध्यक्ष होंगे नियुक्त, फिर संगठन में बड़ा फेरबदल

नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने संगठनात्मक संतुलन सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी।  लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी इस महीने के अंत तक शेष बचे 14 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके बाद प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी संगठन के तहत गठित 98 जिलों में लंबित पड़ी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को पूरा करना है। सूत्रों के अनुसार, पहले इन 14 जिलों में नियुक्तियां पूरी की जाएंगी, इसके बाद अगले महीने से प्रदेश स्तरीय संगठन में बदलाव को लेकर मंथन शुरू होगा। गौरतलब है कि प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे द्वारा दो चरणों में 84 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बीच खींचतान और आपसी सहमति न बनने के कारण 14 जिलों में यह प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। इनमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। सूत्रों के मु...

मनरेगा का नया स्वरूप: 86 गांवों में चला जागरूकता अभियान

अब 125 दिन मिलेगा रोजगार

ठेकमा। ब्लॉक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नए स्वरूप के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बीबी जी राम जी के नेतृत्व में ब्लॉक के कुल 86 गांवों में लोगों को योजना के नए प्रावधानों की जानकारी दी गई।

अभियान के दौरान बताया गया कि पहले मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर अंकुश लगेगा। प्रधान संघ अध्यक्ष प्रमोद राय ने कहा कि नए नियमों से गांवों का सर्वांगीण विकास होगा और जरूरतमंदों को नियमित रोजगार मिल सकेगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अधिकारी अमित सिंह, पवन कुमार, अनिल कुमार, धीरेंद्र जैसल, मनोज कुमार, अनुराग पांडे सहित समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों ने अपने-अपने पंचायत भवनों पर शिविर लगाकर ग्रामीणों को मनरेगा समेत अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने जॉब कार्ड, कार्य मांग प्रक्रिया, मजदूरी भुगतान और पारदर्शिता से जुड़े प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला।  

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