सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

खास खबर

यूपी चुनाव की तैयारी: भाजपा में पहले 14 जिलाध्यक्ष होंगे नियुक्त, फिर संगठन में बड़ा फेरबदल

नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने संगठनात्मक संतुलन सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी।  लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी इस महीने के अंत तक शेष बचे 14 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके बाद प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी संगठन के तहत गठित 98 जिलों में लंबित पड़ी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को पूरा करना है। सूत्रों के अनुसार, पहले इन 14 जिलों में नियुक्तियां पूरी की जाएंगी, इसके बाद अगले महीने से प्रदेश स्तरीय संगठन में बदलाव को लेकर मंथन शुरू होगा। गौरतलब है कि प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे द्वारा दो चरणों में 84 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बीच खींचतान और आपसी सहमति न बनने के कारण 14 जिलों में यह प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। इनमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। सूत्रों के मु...

दुकानदार पुराने-नये रेट की लिस्ट चिपकाएं

जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को दें : श्रीराम सरोज



आजमगढ़। संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, आजमगढ़ संभाग श्रीराम सरोज ने कहा है कि जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो चुकी हैं और उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि निर्माता कंपनियां खुदरा दुकानदारों को नई दरों के हिसाब से माल उपलब्ध कराएं तथा मूल्य अंतर की भरपाई भी करें।

उन्होंने बताया कि यदि खुदरा दुकानदार जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते हैं तो यह उनके लिए नुकसानदेह होगा। कई दुकानदार ऐसे हैं जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक है, जिन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी पंजीयन कराना चाहिए। यदि ग्राहक शिकायत करेंगे तो न केवल कार्रवाई होगी बल्कि ऐसे दुकानदारों को जीएसटी पंजीयन भी कराना पड़ेगा। सरोज ने कहा कि "जो दुकानदार जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।" उपभोक्ता मामले की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1915 उपलब्ध है। इस पर देशभर से कॉल कर शिकायत दर्ज की जा सकती है और यह सुविधा 17 भाषाओं में उपलब्ध है। सोमवार को ही कई शिकायतें इस नंबर पर दर्ज हुईं। ने बताया कि 453 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जिनमें 295 रोजमर्रा के सामान शामिल हैं। उपभोक्ता https://savingswithgst.in वेबसाइट पर पुराने और नए दामों की तुलना देख सकते हैं। वहीं, सवालों और शिकायतों के लिए भारत सरकार ने Integrated Grievance Redressal Mechanism Portal (http://consumerhelpline.gov.in) भी शुरू किया है।

सर्वाधिक पढ़ीं गईं