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खास खबर

आईएनएस ऑटोमोबाइल्स ने लॉन्च किया नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW

मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम आजमगढ़ । इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही आईएनएस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए नया IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW बाजार में उतारा है। कंपनी का दावा है कि यह ई-रिक्शा मजबूती, आराम और बेहतर प्रदर्शन का बेहतरीन संगम है, जो चालक और यात्रियों दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।  कंपनी के अनुसार, IDEAL BULLDOZER E-RICKSHAW में मजबूत बॉडी, आकर्षक डिजाइन और आरामदायक सीटिंग व्यवस्था दी गई है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलता है। वहीं, चालक के लिए यह वाहन कम रखरखाव लागत और बेहतर कमाई का अवसर प्रदान करता है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बढ़ती ई-रिक्शा मांग को देखते हुए इस मॉडल को आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता मानकों के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक भरोसेमंद और लाभदायक विकल्प उपलब्ध कराना है।आईएनएस ऑटोमोबाइल्स का मानना है कि यह नया मॉडल शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को और अधिक सुगम बनाएगा। लॉन्च के साथ ह...

Lucknow : सरकारी भवन भी बन सकेंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र


लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा-2023 में नकल व अव्यवस्था रोकने के लिए संसाधन युक्त परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की कवायद शुरू कर दी गई है। शासन ने इसके लिए जिलों में विद्यालयों के अलावा योग्य राजकीय भवनों, संस्थानों को भी चिह्नित करने और उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए संसाधन वाले केंद्रों को चिह्नित कर अग्रिम सूची तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं।  

केंद्रों के लिए विद्यालयों व सरकारी भवनों के चिह्नीकरण की इस कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। शासन स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में ऐसे राजकीय विद्यालय जिनमें चारदीवारी न होने के कारण परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाता है, वहां विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से चारदीवारी सुनिश्चित कराई जाए। शासन के इन निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से इस संबंध में अपने जिलाधिकारी से संपर्क कर जरूरी सूचनाएं संकलित करवाने और 14 सितंबर तक परिषद को उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद सूचना शासन को भेजी जाएगी।

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