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यूपी चुनाव की तैयारी: भाजपा में पहले 14 जिलाध्यक्ष होंगे नियुक्त, फिर संगठन में बड़ा फेरबदल

नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने संगठनात्मक संतुलन सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी।  लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी इस महीने के अंत तक शेष बचे 14 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके बाद प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी संगठन के तहत गठित 98 जिलों में लंबित पड़ी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को पूरा करना है। सूत्रों के अनुसार, पहले इन 14 जिलों में नियुक्तियां पूरी की जाएंगी, इसके बाद अगले महीने से प्रदेश स्तरीय संगठन में बदलाव को लेकर मंथन शुरू होगा। गौरतलब है कि प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे द्वारा दो चरणों में 84 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बीच खींचतान और आपसी सहमति न बनने के कारण 14 जिलों में यह प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। इनमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। सूत्रों के मु...

Lucknow : सरकारी भवन भी बन सकेंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र


लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा-2023 में नकल व अव्यवस्था रोकने के लिए संसाधन युक्त परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की कवायद शुरू कर दी गई है। शासन ने इसके लिए जिलों में विद्यालयों के अलावा योग्य राजकीय भवनों, संस्थानों को भी चिह्नित करने और उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए संसाधन वाले केंद्रों को चिह्नित कर अग्रिम सूची तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं।  

केंद्रों के लिए विद्यालयों व सरकारी भवनों के चिह्नीकरण की इस कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। शासन स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में ऐसे राजकीय विद्यालय जिनमें चारदीवारी न होने के कारण परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाता है, वहां विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से चारदीवारी सुनिश्चित कराई जाए। शासन के इन निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से इस संबंध में अपने जिलाधिकारी से संपर्क कर जरूरी सूचनाएं संकलित करवाने और 14 सितंबर तक परिषद को उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद सूचना शासन को भेजी जाएगी।

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