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ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा

 ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, क्षमता से अधिक बैठा रहे सवारी, हादसे का बढ़ा खतरा रानी की सराय। सुगम यातायात में बाधक बन रहे ई-रिक्शा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं। क्षमता से अधिक सवारी बैठा तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आए दिन ई-रिक्शा के पलटने पर यात्रियों के घायल होने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पुलिस और यातायात विभाग पर इन पर कार्रवाई को लेकर उदासीन बना है।   शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में ई-रिक्शा का संचालन होता है। नियमों को धता बताते हुए अधिकांश ई-रिक्शा क्षमता से अधिक यात्रियों को ढो रहे हैं।  रानी की सराय में यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कस्बा में  एक ई-रिक्शा चालक ने सीमा से अधिक सवारियां बैठाई। जिसमें लगभग 11 सवारियां अंदर बैठी हैं।   ई-रिक्शा चालकों द्वारा नियमों की अवहेलना से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ रहा है। ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां और सामान ले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चालक रिक्शा की छत पर भी यात्रियों को बैठा रहे हैं। यह कार्य न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि यात्रियों की जान को भ...

Lucknow : सरकारी भवन भी बन सकेंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र


लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा-2023 में नकल व अव्यवस्था रोकने के लिए संसाधन युक्त परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की कवायद शुरू कर दी गई है। शासन ने इसके लिए जिलों में विद्यालयों के अलावा योग्य राजकीय भवनों, संस्थानों को भी चिह्नित करने और उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए संसाधन वाले केंद्रों को चिह्नित कर अग्रिम सूची तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं।  

केंद्रों के लिए विद्यालयों व सरकारी भवनों के चिह्नीकरण की इस कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। शासन स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में ऐसे राजकीय विद्यालय जिनमें चारदीवारी न होने के कारण परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाता है, वहां विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से चारदीवारी सुनिश्चित कराई जाए। शासन के इन निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से इस संबंध में अपने जिलाधिकारी से संपर्क कर जरूरी सूचनाएं संकलित करवाने और 14 सितंबर तक परिषद को उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद सूचना शासन को भेजी जाएगी।